Tariff Plan भारताचा टॅरिफ मास्टर प्लॅन ! 200 दिवसांत आयात शुल्क लागू

दिल्ली : Tariff Plan अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या भूमिकेवर अडून राहिल्याने अखेर टरिफ वॉर Tariff Plan भडकले आहे. याआधीच चीन, कॅनडा आणि मेक्सिको देशांनी अमेरिकेवर रेसिप्रोकल टॅरिफ लादण्याची Tariff Plan घोषणा केली आहे. यात आता भारतानेही उडी घेतली आहे. टॅरिफ Tariff Plan लादण्यासाठी भारताने 200 दिवसांचा मास्टर प्लॅन आखला आहे. या निर्णयामुळे चीन, दक्षिण कोरिया आणि जपानला मोठा फटका बसू शकतो.

 

 

केंद्र सरकार काही वर्षांपासून स्वदेशी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपायोजना करत आहे. देशांतर्गत स्टीलला आयात वाढीपासून संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने 200 दिवसांसाठी काही स्टील उत्पादनांवर 12 टक्के तात्पुरता सुरक्षा शुल्क लागू करण्याची शिफारस केली असल्याची माहिती वाणिज्य मंत्रालयाची तपास विभागा डीजीटीआरने सांगितली. डीजीटीआरने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये फॅब्रिकेशन, पाईप उत्पादन, उत्पादन, भांडवली वस्तू, ऑटो, ट्रॅक्टर, सायकल आणि इलेक्ट्रिकल पॅनेलसह विविध उद्योगांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मिश्रधातू नसलेल्या आणि मिश्र धातुच्या स्टीलच्या फ्लॅट उत्पादनांच्या आयातीत अचानक वाढ झाल्याची चौकशी सुरू केली होती.

 

 

Tariff Plan  इंडियन स्टील असोसिएशनने आपल्या सदस्यांच्या वतीने तक्रार केल्यानंतर ही तपासणी करण्यात आली. आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया, एएमएनएस खोपोली, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड उत्पादने, भूषण पॉवर अँड स्टील, जिंदाल स्टील अँड पॉवर आणि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या संघाचे सदस्य आहेत. भारतात या उत्पादनांच्या आयातीत अचानक वाढ झाली आहे. याचा फटका देशांतर्गत उद्योग/उत्पादकांना बसण्याचा धोका आहे.

 

 

आयात वाढल्यानंतर देशांतर्गातील उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी डीजीटीआरने आयात शुल्क वाढवण्याची शिफारस केली आहे. तात्पुरत्या सुरक्षा उपायांची तात्काळ अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचेही या अधिसूचनेत म्हटले आहे. अधिसूचनेनुसार, प्राधिकरणाने उत्पादनाच्या आयातीवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत 200 दिवसांसाठी 12 टक्के ॲड व्हॅलोरेम दराने तात्पुरते संरक्षण शुल्क लागू करण्याची शिफारस केली आहे. हे शुल्क आकारण्याबाबत अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय घेणार आहे.